काठमाडौं – हालैको “Gen Z” आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निरन्तर निर्णय र गतिविधिहरूलाई अघि बढाउँदै आएको छ। देशमा शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ सरकारले आजसम्म गरेका सबै निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

“हाम्रो पहिलो प्राथमिकता जनताको विश्वास फिर्ता ल्याउने हो। हिंसा र अशान्तिबाट जनताले भोगेको पीडा चाँडै सम्बोधन हुनेछ,”
– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की
 
संसद् विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा
सरकारको पहिलो निर्णयका रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ। आगामी चैत्र २०८३ (मार्च ५, २०२६) मा आम निर्वाचन हुने घोषणा गरिएको छ। सरकारले यस निर्णयलाई “नयाँ जनादेशको अवसर”को रूपमा लिएको छ।

 
प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेलाई ‘शहीद’ घोषणा
सेप्टेम्बर ८ का प्रदर्शनमा मृत्यु भएका ७४ जनालाई सरकारले ‘शहीद’ घोषणा गरेको छ। मृतकका परिवारलाई रु १० लाख क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरूको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने र परिवारलाई अन्य राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ।

“मृतक र घाइते परिवारलाई राज्यले बेवास्ता गर्दैन। न्याय र क्षतिपूर्ति दुबै उपलब्ध गराइनेछ,”
– गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्याल
 
अनुसन्धान प्यानल र प्रतिवेदन
हिंसा, आगजनी र तोडफोडका घटनाको छानबिनका लागि तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय प्यानल गठन गरिएको छ। प्यानललाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ।

 
मन्त्रिपरिषद् विस्तार
प्रारम्भमा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको भए पनि हाल पाँच नयाँ मन्त्री थपिएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून न्याय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि, सूचना तथा सञ्चार र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ अनुहारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

 
पुनर्निर्माण कोष र क्षतिपूर्ति
आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माणका लागि “Reconstruction Fund” स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। निजी क्षेत्रको CSR कोषबाट पनि सहयोग लिन सकिने सरकारको भनाइ छ।

 
साना आयोजना र गाडीको निर्णय
सरकारले रु ३० मिलियनभन्दा कमका सबै साना आयोजना तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी गाडीहरूको लेखा–जोखा गरी स्क्र्यापको रूपमा बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको छ।

 
प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री कार्कीले देशलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने दृढता दोहोर्याउँदै भनिन्:

“हामीले सुरु गरेको यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जनमुखी हुनेछ। निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनेछ।”