प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको चारबुँदे कडा निर्देशन
भ्रष्टाचारविरोधी अभियान तीव्र, ढिलासुस्ती र अनियमिततामा ‘निदहराम’

काठमाडौं —प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई चारबुँदे कडा निर्देशन जारी गरेकी छन्। उनको निर्देशनले सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती, अनियमितता र गैरजिम्मेवारीलाई अब सह्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

जेन–जेड आन्दोलनले उठाएको “साफ शासन, पारदर्शी प्रक्रिया” को आवाजलाई स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै विकास योजनामा समय, लागत र गुणस्तर अनिवार्य रूपमा पालना गराउन निर्देशन दिइन्। उनले नागरिकले प्रत्यक्ष प्रभाव महसुस गर्ने गरी निगरानी, अनुशासन र छानबिन कडाइ गर्न आदेश दिएकी छन्।

उनको आदेशसँगै अनियमितता, ढिलासुस्ती र भित्रभित्रै चल्ने तिनतिरिका खेलले आश्रय पाउँदै आएका भ्रष्ट र कामचोर कर्मचारीहरूको ‘निदहराम’ हुने संकेत देखिएको छ। सरकारी निकायहरूमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, अनुगमन र चाँडो कारबाहीका प्रक्रियाहरू कडाइका साथ अघि बढाइने भएको छ।

सरकारका एक अधिकारीका अनुसार, कार्कीको निर्देशनपछि सतर्कता केन्द्रले “शून्य सहनशीलता” नीतिअनुसार प्राथमिकताका मुद्दामा तत्काल छानबिन अघि बढाइसकेको छ।

धेरैले यो कदमलाई जेन–जेड पुस्ताले उठाएको शुद्ध शासनको माग प्रति सरकारको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया भन्दै स्वागत गरेका छन्।