काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

केही अधिवक्ता एवं कानुनका विद्यार्थीहरूले निर्वाचनको कार्यादेश पाएको सरकारले दूरगामी असर राख्ने सम्झौता गरेको भनी त्यसको बदरको माग राखेर रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

सरकारले संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको र त्यसले मुलुक अराजक र अस्थिर अवस्थामा पुग्ने उनीहरूको दाबी छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था र कतिपय ऐनका प्रावधानहरू बाझिनेगरी सम्झौता भएको भन्दै उनीहरूले राजपत्रमा समेत प्रकाशित उक्त सम्झौतालाई असंवैधानिक ठहर गरेर खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

उक्त निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।